ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ | ਸੁਆਲ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ,ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਜੱਜ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਓਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ | ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ | ਅਜਿਹੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸਤੇ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗਦੇ |
