ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ RSS ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


Prism ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਪੈਟਨ ਬੋਗਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਜਿਸਨੇ RSS ਦੇ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ Prism ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ RSS ਦੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।


ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਵਜੋਂ RSS ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ One+ Strategies ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ RSS ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ।


ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਸਕੁਆਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਜ਼ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3.30 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀਅਸਟ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਦੀ ਲਾਬੀਅੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਨ ਏਜੰਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FARA) ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਐਕਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਹੈਂਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ |

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਬੀਅਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਬੀਅੰਗ ਲਾਬੀਅੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ 1995 ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਐਸਐਐਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਆਰਐਸਐਐਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਐਸਐਸ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀਅੰਗ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ?