
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ, ਵੀਨਾ ਦੁਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਓਪੀਟੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਮਿਰਕਾ ਮਾਰਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਾਖਲੇ 1,542 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 828 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।